लक्ष्मीपुत्र

मुंबई,  देशातील औद्योगिक गुंतवणुकीतील महाराष्ट्राचे अग्रस्थान कायम राखतानाच मागासभागात गुंतवणुकीचा ओघ वाढविणे आणि जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, या उद्देशाने राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. 20 लाख इतका नवीन रोजगार निर्मिती, 5 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि राज्यातील एकुण जीडीपीमध्ये उत्पादनक्षेत्राचा वाटा 28 टक्केपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट हे धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या आद्योगिक धोरण 2013ची माहिती श्री. चव्हाण आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आज दिली. श्री. चव्हाण यांनी हे धोरण अत्यंत कष्टपूर्वक तयार करणारे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे अभिनंदन केले. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग, तसेच एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी उपस्थित होते. श्री. चव्हाण म्हणाले की, उद्योजक, औद्योगिक संस्था आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन, त्यांच्या अडीअडचणी,...

राज्याच्या जीडीपीमध्ये उत्पादनक्षेत्राचा वाटा 28 टक्केपर्यंत वाढविणार नव्या औद्योगिक धोरणात 5 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीच्या  उद्दिष्टामुळे अधिक रोजगाराला प्रोत्साहन ·        देशातील औद्योगिक गुंतवणुकीतील महाराष्ट्राचे अग्रस्थान कायम राखतानाच मागासभागात गुंतवणुकीचा ओघ वाढविणे आणि जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, या उद्देशाने राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. ·        20 लाख इतका नवीन रोजगार निर्मिती, 5 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि राज्यातील एकुण जीडीपीमध्ये उत्पादनक्षेत्राचा वाटा 28 टक्केपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट हे धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. ·        उद्योजक, औद्योगिक संस्था आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन, त्यांच्या अडीअडचणी, अपेक्षा लक्षात घेऊन आखण्यात आलेले राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण जागतिक आर्थिक मंदीच्या वातावरणातही महाराष्ट्रात मोठी औद्योगिक गुंतवणुक खेचून आणेल. विशाल उद्योगांप्रमाणे अति विशाल उद्योगांना प्रोत्साहन, एक खिडकी योजनेचे सक्षमीकरण, एकात्मिक औ...

तंत्रज्ञानामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात  थेट रक्कम जमा हा ऐतिहासिक क्षण -          मुख्यमंत्री मुंबई : केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचे अनुदान, सबसिडी लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात आधार क्रमांकाच्या आधारे जमा करण्यात येणाऱ्या योजनेचा शुभारंभ हा ऐतिहासिक क्षण असून या तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.           केंद्र शासनाने योजनांच्या अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना 1 जानेवारी 2013 पासून सुरु केली आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्रातील पुणे, अमरावती, नंदुरबार, वर्धा, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर अशा सहा जिल्ह्यांचा या योजनेंतर्गत समावेश आहे. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना शासकीय अनुदानाचे वाटप त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते आज विधानभवन येथे करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.   ...