लक्ष्मीपुत्र

( बेरक्याच्या  वतीने  ) पत्रकारांसाठी खुशखबर आहे ती म्हणजे, राज्य सरकारने जिल्ह्यातील सर्व माहिती कार्यालये आणि कामगार आयुक्त कार्यालयांना कामाला लावले आहे. वृत्तपत्र मालकांचा दबाव आता झुगारला गेला आहे. नव्या वर्षात, २०१२ मध्ये नवा आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. जानेवारी २०१३ मध्ये वृत्तपत्र मालकांनी अडवून ठेवलेल्या मजीठीया वेतन आयोगाच्या  अंमलबजावणीबाबतच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरू होईल. तत्पूर्वी सध्या प्रत्येक वृत्तपत्र आपल्या पत्रकारांना किती वेतन देत आहे, याची माहिती कामगार आयुक्तालयाकडून घेतली जात आहे. देशभरातून अशी माहिती गोळा केली जात आहे.   महागाई वाढली, सर्वांचे वेतन वाढले, पत्रकार आणि मीडियाशी संबंधित व्यक्तींचे वेतन मात्र पूर्वीइतकेच राहिले आहे.  पत्रकारांच्या वेतनवृद्धीसंबंधी मजीठिया वेतन बोर्डाची नियुक्ती तीन वर्षांपूर्वी सरकारने केली. बोर्डाने आपल्या शिफारसींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०१० रोजी सरकारला सादर केला. मात्र,  मजीठिया वेतन बोर्डाने पत्रकारांच्या वेतनाबाबत सुचवलेल्या शिफारसी   21 महिने उलटून गेल्यानंतरही अद...

पत्रकारितेत सध्या काय चालले आहे ? पेड न्यूज ,खंडणी वसुली ,बातमी छापायला  आणि न छापायला भिकार्डी  पत्रकारांची फौज निर्माण करणारी संपादक मंडळी कशाचाही मुलाहिजा न ठेवता ,गावो -गावी  खंडणी वसुली करणारी माणसांची पत्रकार म्हणून नेमणूक करीत आहेत. टीळक - आगरकरांची पत्रकारिता राहिली नाही . हे मान्य, मात्र अलीकडच्या काळातील एखाद्या चांगल्या संपादकाचा वारसा सांगावे  , असे नाव नाही ,असे नाही पण वारसदारानीच   खंडणी वसुलीचा धंदा सुरु केल्यावर नाव घ्यायला प्रामाणिक पत्रकारांना  लाज वाटते आहे . प्रामाणिक पत्रकारिता करणारे स्वाभिमानाने काही पत्रकार  टीळक - आगरकरांचे नाव घेतात ही चांगली  बाब होय .समाजातील गुन्हेगारीतेवर लिहिताना आपण काय करतो आहोत याचे भान खंडणी वसुली करणारी वृत्तपत्र ठेवत नाहीत ,आपणाकडील खंडणीबाबतचे  लक्ष विचलित करण्यात हे संपादक - पत्रकार माहीर आहेत .गुन्हेगारीचे मी समर्थन करीत नाही, पण उखळ माथ्याने पत्रकारितेचा वापर करीत  खंडणी वसुली करणारे विकृत संपादक - पत्रकार समाजाची दिशाभूल करी...