पत्रकारांसाठी खुशखबर
( बेरक्याच्या वतीने )
पत्रकारांसाठी खुशखबर आहे ती म्हणजे, राज्य सरकारने जिल्ह्यातील सर्व माहिती कार्यालये आणि कामगार आयुक्त कार्यालयांना कामाला लावले आहे. वृत्तपत्र मालकांचा दबाव आता झुगारला गेला आहे. नव्या वर्षात, २०१२ मध्ये नवा आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. जानेवारी २०१३ मध्ये वृत्तपत्र मालकांनी अडवून ठेवलेल्या मजीठीया वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबतच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरू होईल. तत्पूर्वी सध्या प्रत्येक वृत्तपत्र आपल्या पत्रकारांना किती वेतन देत आहे, याची माहिती कामगार आयुक्तालयाकडून घेतली जात आहे. देशभरातून अशी माहिती गोळा केली जात आहे.
महागाई वाढली, सर्वांचे वेतन वाढले, पत्रकार आणि मीडियाशी संबंधित व्यक्तींचे वेतन मात्र पूर्वीइतकेच राहिले आहे. पत्रकारांच्या वेतनवृद्धीसंबंधी मजीठिया वेतन बोर्डाची नियुक्ती तीन वर्षांपूर्वी सरकारने केली. बोर्डाने आपल्या शिफारसींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०१० रोजी सरकारला सादर केला. मात्र, मजीठिया वेतन बोर्डाने पत्रकारांच्या वेतनाबाबत सुचवलेल्या शिफारसी 21 महिने उलटून गेल्यानंतरही अद्याप लागू झालेल्या नाहीत. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याविषयी देशात सातत्याने चर्चा होत असते. हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने जानेवारी २००८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने या शिफारसी लागू कराव्यात. गेल्यावर्षी मार्चमध्ये लोकसभेत हा विषय पुढे आला होता. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण करावे अशी मागणी केली होती सरकारची भूमिका नेहमीच बड्या वृत्तपत्र मालकांच्या सोयीचीच असते . काही मालकांनी तर थेट जाहिरात देउन आयोगाच्या शिफारशी चुकीच्या असल्याची भूमिका घेतली. ही मालक मंडळी कोर्टात गेली आणि आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास बाधा आणली. हायकोर्टाने कुठलीही स्थगिती वैगेरे दिलेली नसतानाही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत आहे. सुप्रीम कोर्टात आता पुढील महिन्यातच फैसला होईल.
पत्रकारांसाठी खुशखबर आहे ती म्हणजे, राज्य सरकारने जिल्ह्यातील सर्व माहिती कार्यालये आणि कामगार आयुक्त कार्यालयांना कामाला लावले आहे. वृत्तपत्र मालकांचा दबाव आता झुगारला गेला आहे. नव्या वर्षात, २०१२ मध्ये नवा आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. जानेवारी २०१३ मध्ये वृत्तपत्र मालकांनी अडवून ठेवलेल्या मजीठीया वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबतच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरू होईल. तत्पूर्वी सध्या प्रत्येक वृत्तपत्र आपल्या पत्रकारांना किती वेतन देत आहे, याची माहिती कामगार आयुक्तालयाकडून घेतली जात आहे. देशभरातून अशी माहिती गोळा केली जात आहे.
महागाई वाढली, सर्वांचे वेतन वाढले, पत्रकार आणि मीडियाशी संबंधित व्यक्तींचे वेतन मात्र पूर्वीइतकेच राहिले आहे. पत्रकारांच्या वेतनवृद्धीसंबंधी मजीठिया वेतन बोर्डाची नियुक्ती तीन वर्षांपूर्वी सरकारने केली. बोर्डाने आपल्या शिफारसींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०१० रोजी सरकारला सादर केला. मात्र, मजीठिया वेतन बोर्डाने पत्रकारांच्या वेतनाबाबत सुचवलेल्या शिफारसी 21 महिने उलटून गेल्यानंतरही अद्याप लागू झालेल्या नाहीत. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याविषयी देशात सातत्याने चर्चा होत असते. हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने जानेवारी २००८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने या शिफारसी लागू कराव्यात. गेल्यावर्षी मार्चमध्ये लोकसभेत हा विषय पुढे आला होता. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण करावे अशी मागणी केली होती सरकारची भूमिका नेहमीच बड्या वृत्तपत्र मालकांच्या सोयीचीच असते . काही मालकांनी तर थेट जाहिरात देउन आयोगाच्या शिफारशी चुकीच्या असल्याची भूमिका घेतली. ही मालक मंडळी कोर्टात गेली आणि आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास बाधा आणली. हायकोर्टाने कुठलीही स्थगिती वैगेरे दिलेली नसतानाही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत आहे. सुप्रीम कोर्टात आता पुढील महिन्यातच फैसला होईल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा