रस्ते

रस्ते
राज्यातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. महामार्गावरील रस्ते बर्‍यापैकी आहेत. मात्र, प्रत्येक शहरातील व ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. रस्त्यांमुळे संपर्क जलद गतीने होतो, हे जरी मान्य असले तरी रस्ते सुस्थितीत नाहीत हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. रस्त्यांसाठी महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन कोट्यावधी रुपये खर्च करीत असतात. दरम्यान यामध्ये बर्‍याच प्रमाणात गोलमाल होतो. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते केले जातात आणि शासनाचा निधी म्हणजे आपल्या बापाचा पैसा असल्याप्रमाणे ठेकेदार लूट करतात. याला प्रशासनातील अधिकारी पाठीशी घालतात हे आणखी दुर्दैव म्हणावे लागेल.पावसाळा येण्यापूर्वी रस्त्यांची कामे करावीत असा शासन निर्णय आहे. नवीन रस्ता करणे, रस्त्यांचे मजबूतीकरण, रस्त्यांचे खडीकरण व रस्त्यांचे डांबरीकरण याप्रमाणे रस्त्यांची कामे सातत्याने सुरु असतात. दरम्यान, ऐन पावसाळ्य्ााच्या तोंडावर नियोजनाअभावी अनेक शासकीय कार्यालये रस्त्यांची कामे काढून शासनाचा निधी पाण्यात घालविण्याचा कुटील डाव रचतात. यासाठी शासनाने १५ मे ते १५ ऑक्टोंबरदरम्यान रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची कामे करु नयेत असा शासनादेश काढला आहे. त्याचबरोबर जर काही ठेकेदारांनी व संबंधित खात्याने संगनमत करुन रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे काम केले तर सदरच्या कामाची बिले अदा करु नयेत असा आदेश आहे. या आदेशामुळे राज्याभरातील नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावरील अनेक रस्त्यांच्या कामांना पूर्णविराम द्यावा लागतो. मात्र, यातूनही काही महाभाग मार्ग काढतात. आणि रस्त्यांची कामे करतात. व जुन्या तारखेंचे धनादेश काढून मोकळे होतात. रस्ता करण्यापूर्वीच रस्त्यावरील खर्च दाखवून बिले मंजूर केली जातात. वास्तविक शासनाचा पैसा म्हण्ाजे सामान्य लोकांचाच पैसा आहे, याची जाण व जाणिव ना ठेकेदारांना असते ना प्रशासनाला, ना लोकप्रतिनिधींना. शासनाचा पैसा म्हणजे आपल्या बापाचाच पैसा समजून या ना त्या प्रकारे शक्कल लढवून शासनाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून कामे केली जातात. मग ती कामे निकृष्ट का असेनात. आपणाला पैसे मिळाले पाहिजेत एवढाच हेतू ठेवून काम करणार्‍यांना काय करायचे हा नागरिकांसमोर प्रश्‍नच आहे.