विकास कामांसाठी आमदारांचा "कस" लागणार
(गोरख तावरे)
विधानसभा निवडणूकीचे रणसंग्राम शांत झाल्यानंतर आता विकास कामांचा मागोवा घेवून सातारा जिल्हयातील नवनिर्वाचित आमदारांना काम करावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिपूजनांचा धुमधडाका करून सातारा जिल्ह्यातील माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,पालकमंत्री शशिकांत शिंदे व आमदारांनी मंजूर केलेल्या कामांचे काय होणार हाही प्रश्न ऐरणीवर आहे. आघाडी शासनाचा पराभव झाला व भाजपप्रणीत सरकार सत्तास्थानी आहे.
दरम्यान कराड दक्षिण उत्तर मतदार संघातील आमदारांच्या विकास कामाचा दृष्टीकोण,कामाची पध्दत,टेंडरपध्दतीत हस्तक्षेप नसने यामुळे कराड तालुक्याचा विकासाला फारशी अडचण येणार नाही.माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे दक्षिणचे तर बाळासाहेब पाटील हे उत्तरचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत.पृथ्वीराजबाबांनी गेल्या चार वर्षात सोळाशे कोटीचा निधी कराड दक्षिणला दिला आहे.तर गेल्या पंधरा वर्षात आमदार बाळासाहेब पाटील यांनीही कोट्यावधीचा निधी देवून अनेक विकिस काम केली आहेत.इतर तालुक्यातील निधीबाबत काय होणार?भाजप व शिवसेनेच्या विरोधात नेहमी राजकीय बोंब मारून आघाडी सरकारमध्ये आपला खुट्टा बळकट करणा-या आमदारांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.नविन सरकार,नविन मंत्री असल्याने अनुभवी आमदारांनाही विकास काम करताना सबुरीने घ्यावे लागणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील 488 कामे निवडणूकीपुर्वी मंजूर झाली आहेत.दरम्यान निवडणूक डोळयासमोर ठेवून केलेल्या 43 कोटींच्या निधीवर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमधील मंत्री, सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर धरून निधीची खिरापत वाटली. मोठ्या गावांसह वाड्या-वस्त्यांवरील मतदान "कॅच' करण्यासाठी विकास काम केवळ मीच करतो,यासाठी ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यांत अक्षरश: भूमिपूजनांचा धुमधडाका सुरू होता. दिवसाकाठी चार ते पाच भूमिपूजनांचे कामी उदघाटन,भूमिपूजन केली जात होती.मार्च महिन्यातील उन्हाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या कामाव्यतिरिक्त हिवाळी अधिवेशनापर्यंतचा निधी तत्कालीन मंत्री, आमदारांनी खर्ची टाकला आहे.दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारने मंजूर केलेल्या कामांची माहिती घेण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. परिणामी, ही कामे नामंजूर करण्याची तयारीच भाजप सरकारने केली आहे.
सातारा जिल्हयातील आमदारांनी बांधकाम विभागाअंतर्गत अंतिम टप्प्यात कामे मंजूर केली. मात्र, त्यांची वर्कऑर्डर निघाली नाही, अशी जिल्ह्यात 488 कामे आहेत. यासाठी 43 कोटींचा निधी उपलब्ध केला होता. या कामांची माहिती सरकारने मागविली आहे.आचारसंहितेपूर्वी निधी उपलब्ध करण्याचा धडाका सुरू झाल्याने गावकऱ्यांच्या आशा फुलल्या होत्या. सभामंडप, रस्ते खडीकरण, कॉंक्रिटीकरण, शालेय क्रीडांगण उभारणे, व्यायामशाळा व साहित्य, शाळा व अंगणवाडीच्या खोल्या बांधणे, संरक्षक भिंती, घाट, पाणी साठवण बंधारे, उद्याने, स्वच्छतागृहे, पथदिवे, रस्ते, पाणी, आरोग्य व शिक्षण आदी क्षेत्रांतील विकास कामांची मुहर्तमेढ झाली आहे पण सदरची कामे पुर्ण होणार की नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.भूमिपूजने करून राजकीय लाभ उठवू पाहणा-या आमदारांना आता सदचा निधी राखून ठेवण्याच्या कसोटीवर उतरावे लागणार आहे. मंजूर केलेल्या कामांचा निधी माघारी जाणार, अशी भीती निर्माण झाल्याने विद्यमान आमदार, माजी आमदारांकडून कामांची वर्कऑर्डर काढण्यासाठी धावफळ सुरू आहे.माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांच्या सर्वाधिक कामांचा यात समावेश आहे.
नेहमी सत्तेत असणारे सातारा जिल्हयातील आमदारांना विरोधी बाकावर बसावे लागणार आहे.तर पाटणमधून शिवसेनेचे असणारे आमदार शंभूराजे देसाई विकास कामे करण्यात नेहमी अग्रक्रमावर असतात.जिल्हयातील शिवसेनेचे एकमेव आमदार शंभूराजे देसाई यांचा सामान्य लोकांसाठी लोकलढा सुरू असतो.पृथ्वीराजबाबा मुख्यमंत्री असताना पाटणेचे अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यात शंभूराज देसाई यांनी केलेले प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत.आमदार नसताना असणारी धमक,आता तर आमदार म्हणून शंभूराज देसाईंकडून लोंकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा