टेंभू योजना दुष्काळी तालुक्यांना वरदायिनी / दैनिक सामना /कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे

पश्चिम महाराष्ट्रामधील काही जिल्ह्यातील तालुके अद्यापही पाण्याविना वंचित आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात सर्वाधिक धरणांची संख्या आहे. धरणांचा जिल्हा म्हणून सातारा जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण झाली आहे. सातारा जिल्ह्याने पश्चिम महाराष्ट्राबरोबर महाराष्ट्राचे वरदायिनी असलेले कोयना धरण पाटण तालुक्यांत आहे. टेंभू योजनाही कराड तालुक्यातील टेंभू गावात आहे. सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण 7 तालुक्यांच्या सिंचनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या  4 हजार 88 कोटी 94 लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. टेंभू योजनेचा अल्प फायदा कराड तालुक्याला होणार आहे . कारण तालुक्यांतील दोन गावांचा समावेश या योजनेमध्ये आहे. तर टेंभू योजनेमध्ये पाणी अडविल्याने पाण्याचा फुगवटा कराड शहरातील कृष्णा नदीला येत असतो. पाणी अडवल्यामुळे नदीमध्ये मिसळणारे इतर सांडपाण्यामुळे कृष्णा नदीच्या पाण्याला दुर्गंधीयुक्त वास येत असतो.

टेंभू योजनेमुळे अवर्षण प्रवण भागातील 240 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. दोनशे चाळीस गावातील नागरिकांना या योजनेमुळे मुबलक पाणी शेतीसाठी व पिण्यासाठी मिळणार आहे. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशामध्ये टेंभू उपसा सिंचन योजनेचा समावेश होतो. कोयना, वांग व तारळी धरण तसेच कृष्णा नदीतील मान्सुनोत्तर प्रवाह मिळून 22 अब्ज घनफूट पाण्याचा वापर या प्रकल्पात विविध टप्प्‍यांमध्ये करण्यात येणार आहे. कृष्णा नदीवर टेंभू गावाजवळ बॅरेज बांधून विविध टप्प्यांद्वारे हे पाणी उचलण्यात येत आहे. कराड तालुक्यात टेंभु योजना असली तरी अल्पप्रमाणात टेंभू योजनेचा लाभ सातारा जिल्हा विशेषता कराड तालुक्याला होणार आहे. टेंभू योजनेसाठी कराड तालुक्यातील शेतकऱ्यांची जमीन योजनेसाठी संपादित केली गेली आहे. कोणताही विरोध न करता केवळ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना पाणी मिळणार या हेतूने शेतकऱ्यांनी शासनाला जमीन दिली आहे. दरम्यान सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्य़ात टेंभू योजनेचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. सातारा जिल्ह्याला लागूनच सोलापूर व सांगली जिल्हा असल्यामुळे सर्वाधिक पाण्याचा फायदा या जिल्ह्यांना होत आहे.

सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुका (600 हेक्टर), सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, खानापूर, तासगाव, आटपाडी व कवठेमहांकाळ तालुके (59 हजार 872 हेक्टर) तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका (20 हजार हेक्टर) अशा एकूण 7 तालुक्यांतील 240 गावांतील 80 हजार 472 हेक्टर क्षेत्रास पाणी पुरवले जाणार आहे. सिंचनाचा लाभ 450 किलोमीटर लांबीच्या कालव्यांद्वारे देण्यात येणार आहे. द्व‍ितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रकल्पांतर्गत 80 हजार 472 हेक्टर क्षेत्रापैकी 75 हजार 201 हेक्टर  (93.45 टक्के) क्षेत्रासाठी बंदिस्त नलिका पद्धतीने पाणी वितरण करण्यात येणार आहे. हे पाणी विविध साठवण तलावात सोडून तेथून लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने पाण्याचा उपसा करून सिंचन करणे नियोजित आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने नवीन सुधारित प्रकल्पाला दिलेली मान्यता यात विशेष म्हणजे सदरचे पाणी बंदिस्त नलिकेतून पुरवले जाणार आहे. यामुळे पाण्याचा अतिरिक्त गैरवापर होणार नाही. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मुबलक व स्वच्छ पाणी बंदिस्त नलिकेतून मिळणार आहे.

टेंभू योजनेसाठी 19 फेब्रुवारी 1996 रोजी 1995-96 च्या दरसूचीवर आधारित 1 हजार 416 कोटी 59 लाख रुपये इतक्या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तर 22 जानेवारी 2004 रोजी 2000-01 च्या दरसूचीवर आधारित 2 हजार 106 कोटी 9 लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. दुष्काळी तालुक्यांचा पाणी प्रश्न सोडविणेसाठी सदरचा निर्णय घेण्यात आला आहे.अवर्षणप्रवण तालुक्यातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेता यावे, या उद्देशाने द्व‍ितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेमध्ये यापूर्वीच टेंभू प्रकल्पाचा समावेश झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकींमध्ये सदरचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे दुष्काळी तालुक्यातील जनतेमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना टेंभू योजनेचे पाणी भविष्य काळामध्ये पाणी मिळणार आहे. शिवसेना - भाजप सरकारने टेंभू योजनेस सुधारित आराखड्याला दिलेली मंजुरी महत्त्वाची बाब पश्चिम महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आहे.

टेंभू योजनेमध्ये अडवलेले पाणी हे कृष्णा नदीचे पाणी आहे. त्याचबरोबर कराड शहरांमध्ये यांचा फुगवटा येत असल्याने व कृष्णा नदीमध्ये इतर सांडपाणी येत असल्यामुळे कृष्णा नदी दूषित झाली आहे. या पाण्याचा दुर्गंधीयुक्त वास येत असतो. कराड शहरातील बहुतांश लोक कृष्णा नदीच्या प्रीतिसंगमावर अंघोळीसाठी येत असतात. दूषित पाण्यामुळे लोकांच्या अंगाची आग होणे, त्वचा रोग होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. टेंभू योजनेतील पाणी अडवून काहीही हरकत नाही मात्र त्याची कालमर्यादा ठरवली गेली नसल्यामुळे पाणी दूषित होत आहे. कराड उत्तरचे आमदार बाळासाहेब पाटील हे सातत्याने टेंभू योजनेच्या अधिकाऱ्यांना विनंती करून सदरचे पाणी सोडण्यासाठी सांगत असतात. सांगली सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना टेंभू योजना वरदायीनी ठरली असली तरी कराड शहराला टेंभू योजना शाप ठरले आहे. कृष्णा नदी दूषित होणे, लोकांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. टेंभू योजनेसाठी अडविलेल्या पाण्याचे वितरण नियोजन प्रशासकीय पातळीवर होणे गरजेचे आहे. कारण अडविलेले पाणी ठरावीक कालावधीनंतर उचलून दुष्काळी तालुक्यांना दिले पाहिजे. पाणी वितरण नियोजनासाठी प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांची उदासिनता दिसून येत आहे.