शब्द लाख मोलाचा

राज्यातील पत्रकारांना राज्य शासनाने पेन्शन सुरू करावी यासाठी सर्वच संघटना गेली अनेक वर्ष प्रयत्न करीत आहेत.प्रत्येकवेळी सत्तास्थानी असणा-या मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रकार पेन्शनविषयी आग्रह धरला जात होता.अखेर सदरचा विषय मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात पेन्शन पात्र पत्रकारांची  माहिती जमा केली जात आहे ही आनंददायक बाब आहे मात्र श्रेयवादाचे नाटय ही सुरू झाले आहे.माहिती आणि जनसंपर्क विभाग राज्यातील पत्रकार व वृत्तपत्रांच्या मागण्या शासनस्तरावर सोडविण्यासाठी मागणीकर्ते व शासन यामधील दुवा सांधत आहेत.नुकताच ज्येष्ठ पत्रकारांबाबतचा नवा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आहे.अनेक वर्ष अनेक संघटना विविध मागण्या घेवून शासनाच्या दारात उभ्या आहेत.दरम्यान शिवसेना - भाजपा युती शासन पत्रकारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे याचा अनुभव सर्वच पत्रकार संघटनांना येत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार संघटनांना वेळ देवून प्रश्न समजाहून घेत आहेत आणि ते सोडविण्यासाठी पाऊल उचलत आहेत हे आशादायक चित्र दिसून येत आहे.केवळ आश्वासन देवून तोंडाला पाने पुसली जात नाहीत हे सत्य आहे.20 वर्ष पत्रकारिता आणि 50 वर्षे वय असा ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून राज्य अधिस्विकृती समितीने निर्णय घेतला आहे.वास्तविक हाच निर्णय यापुर्वी अधिस्विकृती समितीने बदलला होता याचे विस्मरण झालेले नाही.पत्रकारांना अधिस्विकृती पत्रिका मिळू नये,पत्रकारांना शासनाच्या जादा सेवा सुविधा मिळू नयेत. अशा कध्रू विचाराचेही काही महाभाग आहेत आणि विषेश म्हणजे ते शासनाच्या कमिटीमध्ये असतात.याला काय म्हणावे ? शासकीय अधिका-यांबरोबर संगनमत करून केवळ स्वहिताचे फायदे करून घेतात ही बाब आता लपून राहिली नाही.   स्वहिताने पछाडलेल्यांकडून अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे. शासन उदारहस्ते देत आहे केवळ आपली बाजू व्यवस्थीत शासनांकडे मांडली पाहिजे कारण राज्य शासनाने शंकरराव चव्हाण कल्याण निधीत पाच कोटी वरून दहा कोटी रुपयांची वाढ कली आहे आणि  कल्याण निधीच्या मदतीसाठी पत्रकारांच्या कुटुंबियांचा समावेश केला आहे.वास्तविक राज्य शासनाने पत्रकारांसाठी कल्याण निधीची स्थापना करावी यासाठी महाराष्ट्र वृत्तपत्र संपादक परिषदेने पुढाकार घेतला होता.तत्कालीन राज्यमंत्री राजेंद्र शिंगणे व माहिती व जनसंपर्कच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.स्व .राजू पवार,आप्पासाहेब पाटील,गोरख तावरे,उत्तम वाडकर,अजित म्हात्रे यांनी पुढाकार घेतला पण याच शंकरराव चव्हाण कल्याण निधीच्या कमेटीवर यापैकी एकाही व्यक्तीला सदस्य म्हणून घेतले नाही.याबद्दल कोणाची तक्रारही नाही.पत्रकारांना सुविधा मिळाल्या पाहिजे जास्तीत जास्त पत्रकारांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत याच एका भावनेने सर्वांचे काम सुरू आहे.राज्यातील पत्रकारांना विविध विषयानुसार प्रशिक्षणसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या सहकार्याने कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत तर अधिस्वीकृतीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.पत्रकारांचे प्रश्न आणि मागण्यासंदर्भात शिवसेना - भाजपा युती शासन नेहमीच सकारात्मक असेल हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द लाख मोलाचा आहे.