काँग्रेस असो की भाजप इंधन दरवाढ होतच आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईशी मुकाबला करावाच लागतो

पेट्रोल डिझेल हे इंधन सर्वानाच आवश्यक बाब आहे. सदरचे इंधन माफक व रास्त दरामध्ये सर्वांना मिळाले पाहिजे, ही सर्वसामान्यांची रास्त भूमिका व अपेक्षा आहे. दरम्यान विविध कारणास्तव सदरची दरवाढ करावी लागते, ही सरकारची भूमिका सर्वसामान्यांना पटत नाही, रुचत नाही. भाजप सरकारने या इंधनाचा दर रास्त प्रमाणात ठेवला, तर आगामी काळामध्ये भाजपला याचा फायदा होऊ शकतो. अन्यथा राजकीय तोटा सहन करावा लागेल. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले तरीही सर्वसामान्यांना महागाईशी मुकाबला करावाच लागतो. आपले जीवन सुखकारक व्हावे, यासाठी देशातील सर्वसामान्य नागरिक अनेक वेळा विविध राजकीय पक्षांना सत्ता देऊन जीवन सुखकारक होईल, अशी अपेक्षा करतात, मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडते आहे. हे इंधन दरवाढीवरून स्पष्ट होत आहे.

पेट्रोल व डिझेल दरवाढीसंबंधाने सध्या देशभरामध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. दररोज डिझेल - पेट्रोलशी सर्वसामान्यांपासून सर्वांचाच संबंध येत आहे. डिझेल व पेट्रोलच्या अनुशंगाने देशभरामध्ये सर्वत्रच राजकारण चालते, दरवाढ झाले की विद्यमान सरकारचे नावाने विरोधक शिमगा करीत असतात. यात बरेच काही सत्य आहे. यात गैर काही नाही. सरकारच्या नावाने शिमगा करायला फारसे काही लागत नाही. दरम्यान विद्यमान सरकारनेही डिझेल पेट्रोलची दरवाढ करताना सर्वसामान्य लोकांचा विचार केला पाहिजे. कारण या दरवाढीमुळे सर्वांच्यावर विपरीत परिणाम होत असतो.

गतकाळामध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना भाजपने पेट्रोल व डिझेल दरवाढीसंबंधाने प्रचंड आरडाओरड केली. दरम्यान सध्या भाजपचे सरकार आहे. पेट्रोल डिझेलचे प्रचंड दरवाढ झाली आहे. सोशल मीडियावर काँग्रेस सरकार काळातील व भाजप सरकार काळातील पेट्रोल डिजेल दरांचा लेखाजोखा मांडला जात आहे. त्याचबरोबर या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य लोकांचे कसे हाल होत आहेत. हे निदर्शनास आणून दिले जात आहेत. डिझेल पेट्रोलची दरवाढ झाली की, याची झळ सर्वसामान्यांना सोसावी लागते. भाजीपाल्याचे दर वाढतात त्याचबरोबर वाहतुकीचा खर्च वाढतो.

आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर अथवा जे देश डिझेल पेट्रोलचा पुरवठा करतात तेथील आर्थिक परिस्थितीवर पेट्रोलच्या दरांची निश्चिती होत असते. डिझेल पेट्रोल आणि स्वयंपाकाचा गॅस संबंधाने राजकीय पक्ष सातत्याने राजकारण करीत असतात कारण सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्न आहेत. आज प्रत्येकाच्या घरामध्ये किमान एक दुचाकी वाहन, एक चारचाकी वहान दिसून येत आहे. यामुळे दररोज प्रत्येकाची पेट्रोल डिझेलचा संबंध येत असतो. अनेक प्रसंगासाठी वाहनांचा वापर करावा लागतो. यामुळे दररोज डिझेल पेट्रोलच्या निगडीत विषय असल्याने सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दारांमध्ये त्याची विक्री होणे अपेक्षित आहे. यासाठी काही भार केंद्र व राज्य सरकारने सोसावा लागला तरी, तो सोसला पाहिजे. अशीच भूमिका सर्वसामान्य नागरिकांची आहे.

लोकप्रतिनिधींकडून होणारे घोटाळे व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबवली आणि त्यातील काही रक्कम सरकारने सोसली तर सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरांमध्ये डिझेल पेट्रोलची विक्री करता येईल. यासाठी राज्य व केंद्र सरकारची भूमिकाही सर्वसामान्यांच्याबाबत सकारात्मक असली पाहिजे. राजकारणापलीकडे सरकारने विचार करून सर्वसामान्याला सुलभ जीवन जगता येईल, यासाठी दरवाढीबाबत फेरविचार करावा. जीवनावश्यक वस्तू आणि डिझेल पेट्रोल हे सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत. यासाठी सरकारने नेहमीच संवेदनशील असले पाहिजे. केवळ आर्थिक व्यवहार न पाहता अथवा आंतरराष्ट्रीय दराचा विचार न करता, सरकारला आर्थिक भार सोसावा लागला तर तो सोसला पाहिजे. अशी सर्वसामान्यांची रास्त अपेक्षा आहे.

काँग्रेस काळांमध्ये डिझेल पेट्रोलची दरवाढ झाली. त्यावेळी भाजपाच्या नेत्यांनी ओरड केली. त्या काळातील व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहेत. मग सध्या भाजपचे सरकार असताना डिझेल पेट्रोल दरवाढ होणे अपेक्षित नव्हते. आणि सध्या दररोज काही पैशांनी डिझेल पेट्रोलची दरवाढ होतच आहे. या दरवाढीचा फटका निश्चितच भाजप सरकारला येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सोसावा लागेल, अशी परिस्थिती आहे. सरकार चालवताना बऱयाच कसरती कराव्या लागतात. मात्र या कसरती करीत असताना सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनातील गरजा सहज सुलभ मिळतील, याचाही विचार केला पाहिजे. अन्यथा सत्ता मिळवण्यासाठी केवळ कोणताही राजकीय पक्ष केवळ सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर ओरड करतो. अशी लोकभावना तयार होत आहे. डिझेल पेट्रोलची दरवाढ न करता ते कमीत कमी दरांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना पुरविण्यासाठी भाजप सरकारला ही संधी आहे. अन्यथा येणारा काळ ही दरवाढ त्यांच्यासाठी कर्दनकाळ ठरू शकते.

गोरख तावरे,कराड
9326711721