पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रसिद्धीसाठी हावरे ! म्हणूनच केली जाहिरातींवर उधळपट्टी

केंद्रातील भाजप सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहिरातींवर केलेला खर्च पाहिला की, आवाक् होण्याजोगे आहे.साडेतीन वर्षांमध्ये ३ हजार ७५५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. वास्तविक हा सर्व पैसा देशातील नागरिकांनी कररूपाने भरलेला आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटमीडिया, रेडिओ, वेब, बॅनर्स या माध्यमांवर सरकारने केलेल्या कामाची व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची "मन की बात" सांगण्यासाठी केलेला खर्च आहे. गतकाळातील सरकारने पाच वर्षांमध्ये किमान एक हजार ते दीड हजार कोटी खर्च केले होते.

भाजप सरकारने जाहिरातबाजीवर केलेली उधळपट्टी नक्कीच निषेधार्थ आहे. जाहिरातबाजीवर केलेल्या खर्चातून देशातील गरीब जनतेसाठी एखादी महत्त्वपूर्ण योजना राबवता आली असती िकंवा देशातील शेतकऱ्यांना मदत करता आली असती, दरम्यान जनतेच्या हितासाठी पैशांची उधळपट्टी शासन करीत नाही. तर स्वहिताकरितस जाहिरातीसाठी भाजप सरकार व नरेंद्र मोदी पैशांची उधळपट्टी करतात,हे विपरीत आक्रीतच आहे. माध्यमे हे लोकशाहीचा चौथास्तंभ आहे. यासाठी खर्च करायला काही हरकत नाही, मात्र खर्च कोणासाठी ? कसा ? का ? केला हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. केंद्र शासन हे देशातील नागरिकांसाठी काम करते हे मान्यच आहे.

देशभरात अनेक माध्यमे आहेत. मात्र ठराविक माध्यमांच्यावर ही उधळपट्टी केली गेली आहे. कारण देशभरातून छोटय़ा छोटय़ा शहरांमधून इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रिंटमीडिया स्थानिक पातळीवरील व देशातील घटनांचे अवलोकन करुन, त्याचबरोबर केंद्र व राज्य शासन राबवित असलेल्या योजनांसंबंधीची माहिती नागरिकांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे काम करीत आहे. दरम्यान भाजप सरकारने कोणत्याही छोट्या व मध्यम वृत्तपत्रांना अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला एक रुपयासुद्धा जाहिरात स्वरूपात दिलेला नाही. निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन झाले, की ते कोणत्याही पक्षाचे असत नाही, ते देशाचे सरकार असते, याचे साधे भान भाजप सरकारला राहिलेले नाही. जनतेच्या मनामध्ये लवकर रुजलेले पण, तितक्याच जलदगतीने जनतेच्या रोषाला सामोरे जाणारे भाजप सरकार आहे.असे खेदाने म्हणावे लागेल.

मोठमोठ्या उद्योगपतींचे हित, श्रीमंतांचे हित, मोठ्या मीडियांचे हित पाहणारे भाजप सरकार आहे. देशातील गरीबांबद्दल भाजप सरकारला प्रेम, जिव्हाळा नाही. त्याचपद्धतीने देशातील छोट्या व मध्यम मीडियाबद्दल भाजप सरकार द्वेषाने, तुच्छतेने वागत आहे. देशातील मोठमोठी प्रसारमाध्यमे आपल्या हातांमध्ये हवीत, यासाठी जाहिरात स्वरूपात केलेला खर्च हा चुकीचा म्हणावा लागेल. भाजप सरकारला बहुमत आहे. यामुळे "हम करे सो कायदा" या न्यायाने भाजपच सरकार कारभार करीत आहे. परंतु लोकशाहीमध्ये नागरिक हे सार्वभौमत्व आहे. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये भाजप सरकारला सार्वभौमत्त्व म्हणजे काय ?=लोकशाही म्हणजे काय ? याचा धडा नागरिकांच्याबरोबर ग्रामीण भागात काम करणारी मीडिया नक्कीच धडा शिकवेल.