जलयुक्त शिवार जीवदायिनी म्हणूनच पाण्याचे नियोजन हवे

ग्रामीण भागातील प्रमुख उद्योग म्हणून शेतीकडे पाहिले जाते. मात्र शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा राज्य शासनाने दिल्या पाहिजेत आणि त्या देण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे. त्याचबरोबर सध्या पाण्याचा प्रश्न सर्वत्र बिकट होत चालला आहे. त्यामुळे शेतीला नियोजनपूर्वक पाणी दिल्यास शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक क्रांती घडू शकते असा विश्वास चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केलेला आहे.ग्रामीण भागातील शेतीचा उत्कर्ष झाला तर शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल, मात्र यासाठी शेतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी नियोजनबद्धरीत्या वाटप झाले पाहिजे. शेतीला मुबलक पाणी मिळाले पाहिजे. ग्रामीण भागामध्ये यापूर्वीच पाणीपुरवठा संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक ठिकाणच्या पाणीपुरवठा संस्था ह्या कर्ज काढून निर्माण झाले आहेत. तर काही पाणीपुरवठा संस्था डबघाईला आल्याने बंद झालेले आहे.अनेक पाणीपुरवठा संस्था सक्षमपणे सुरू आहेत. त्या शेतकऱ्यांना नियोजनपूर्वक पाणीपुरवठाही करीत आहेत. यामुळे अशा परिसरातील शेती सुजलाम सुफलाम आहे.

राज्यातील पाणी पुरवठा संस्थांचा विचार करून राज्य शासनाने पाणीपुरवठा संस्थांना अर्थसहाय्य पुरवठा केला पाहिजे. म्हणजे पाणीपुरवठा संस्था सक्षमपणे उभ्या राहण्यास मदत होईल. पाणीपुरवठा संस्था शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी देऊ शकतील, याचा विचार राज्य शासनस्तरावर झाला पाहिजे.सहकारी साखर कारखाने पाणीपुरवठा योजना राबवत असतात. कारखाना कार्यक्षेत्रामधील संपूर्ण जमीन क्षेत्राला पाणी मिळावे, यासाठी सहकारी साखर कारखाने प्रयत्न करीत असतात. शेतकऱ्यांच्या शेतीला मुबलक पाणी मिळाले तर ऊस पिकाबरोबर इतर नगदी पिके घेऊन शेतकऱ्यांचा आर्थिकस्तर सुधारला जातो. यासाठी सहकारी साखर कारखाने प्रयत्न करत असतात. दरम्यान पाणीपुरवठा संस्था उभी करत असताना अवाढव्य खर्च येतो. राज्यातील शेतकरी सुखी, समृद्ध करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असून सहकार अधिक मजबूत करण्यासाठीही प्रयत्न होत आहेत.अशी हमी मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली आहे. वास्तविक पाहता राज्य शासनाच्या सहकार्याने सहकारी संस्था सक्षमपणे उभ्या राहू शकतात. याची जाणीव सध्याच्या शिवसेना-भाजप युती सरकारला आहे. शिवसेना-भाजप युती सरकारचेही सहकारी संस्थाकडे सकारात्मक दृष्टीने पहात आहे. या बाबी निदर्शनास येत आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात यापूर्वी दीर्घकाळ काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार असल्यामुळे गतकाळातील या सरकारने नेहमीच सहकार क्षेत्राची पाठराखण केली आहे. दरम्यान सहकार क्षेत्र काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातामध्ये असल्याने विद्यमान सरकार सहकार क्षेत्राला मदत करण्यासाठी आखडता हात घेत आहे. असा गेले अनेक वर्ष झाले शिवसेना-भाजप युती सरकारवर आरोप होत आहे.आता युती सरकार सहकारी संस्थांना हवी असणारी मदत करत असल्याचे दिसून येत आहे.महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र,कोकण या भागातील प्रत्येक ठिकाणची जमिनीचा पोत वेगवेगळा आहे. प्रत्येकाची जमिनीची प्रतवारी वेगवेगळे आहे. येणाऱ्या काळामध्ये पाणीप्रश्न हा भीषण होणार आहे. सध्या राज्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती असल्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी नाही. याचा विचार करून राज्य शासनाने उपाययोजना केली आहे. त्याचबरोबर पाणी सर्वांसाठी समान पातळीवर वाटप झाले पाहिजे.पावसाळ्यामध्ये पडणारा पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवण्यासाठी यापूर्वी राज्य शासनाच्यावतीने प्रयत्न झालेला आहे.

जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून राज्यातील १६ हजार गावामधून जलसंधारणाची मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणांची संख्या सातारा जिल्ह्यात आहे. सातारा जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असतो. हा पाणीसाठा राज्यांमध्ये वितरित केला जातो. त्याचबरोबर कोयना धरणामध्ये असणाऱ्या पाणीसाठ्यावर वीज निर्मिती केली जाते. दरम्यान वीज निर्मिती करून सोडलेले पाण्याचा पुनर्वापर होत नाही. सदर पाण्याचा पुनर्वापर होण्यासाठी राज्य शासनाने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. वीज निर्मिती झाल्यानंतर सोडले जाणारे पाणी शेतीसाठी वापरता आले पाहिजे. म्हणजे शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात पाणी देताना फारशी अडचण येणार नाही.राज्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिकस्तर सुधारण्यासाठी पाणीपुरवठा संस्था सक्षमपणे उभ्या राहिल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर भविष्यामध्ये पाण्याचा काटेकोर नियोजन करून त्याचे वाटप योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे. तरच येणार्‍या काळामध्ये शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.

गोरख तावरे