"गरीबी हटाव"ला सुरुवात, आता गरिबांना मिळणार घरे

महाराष्ट्रामध्ये अनेक नागरिक घर नसल्यामुळे बेघर आहेत.गरिबीचे चटके सहन करत उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबांची अवस्था अत्यंत वाईट व बिकट आहे.जन्मजातच गरिबी आली अथवा प्रासंगिक कारणास्तव गरिबीमध्ये दिवस कंठत आहेत, अशा काही नागरिकांनी घर नसल्या कारणामुळे महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून झोपड्या, घरे बांधून निवारा प्राप्त केलेला आहे. या जागेवर राहणाऱ्या नागरिकांना कोणताही आधार नाही, ते निराधार आहेत. याचा विचार करून नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. अतिक्रमण करून राहणाऱ्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घर देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे आणि तो गरिबांसाठी दिलासादायक व आनंदाचा निर्णय आहे असे म्हणावे लागेल.

महापालिका, नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अनेक ठिकाणी जमिनी आहेत.दरम्यान सदर जमिनींचा कोणताही वापर झाला नसल्यामुळे अशा जमिनी मोकळ्या राहिल्यामुळे या जागांवर अतिक्रमणे करून घरे बांधून गरीब लोक आपला संसार करीत आहेत. या जमिनीवर बांधण्यात आलेली घरे अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण करून घर बांधून राहणाऱ्या लोकांना आता कायमस्वरूपी त्याच ठिकाणी घर दिले जाणार आहे. अतिक्रमण करणारा जर प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र असेल तर त्याचे घराचे बांधकाम असलेली जमीन त्याला भाडेपट्टय़ाने देण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपालिकांना दिले आहेत. यामुळे अतिक्रमण करून राहणाऱ्या जागेवरील गरीब कुटुंबांना कोणीही उध्वस्त करू शकणार नाही अथवा त्या जागेवरून हटवू शकणार नाही असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेखाली प्रत्येकाला घर मिळाले पाहिजे, अशी योजना राज्य व केंद्र शासनाच्यावतीने राबवले जात आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय भारतीय जनता पार्टीने घेतलेला आहे. त्याचबरोबर गतकाळातील निवडणुकांमध्ये हे आश्वासन दिले गेले होते. देशांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला घर दिले जाईल असे आश्वासन होते, त्याची पूर्तता होताना सध्या तरी दिसत आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत अनेकांना घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. दरम्यान अद्यापपर्यंत ज्यांना स्वतःच्या मालकीचे घर नाही, अशा नागरिकांना घर देण्यासाठीच पंतप्रधान आवास योजना आहे. याचा विचार करून महापालिका, नगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये नगरपालिका व महापालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील 382 शहरे आणि त्याशेजारील क्षेत्रांमध्ये राबविण्यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

गतकाळामध्ये जमीन व घरांच्या किमती इतक्या मोठ्या प्रमाणात आकाशाला भिडल्या की, गरिबांना घर घेणे दुरापास्त झाले होते. घर घेणे हे केवळ स्वप्नवत स्वप्नच होते. सामान्य, मध्यमवर्गीय व गरिबांना घर मिळेल अशी आशा नव्हती. याचा विचार करून भारतीय जनता पार्टीने देशातील प्रत्येक नागरिकांना घर देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता होताना दिसत आहे. वास्तविक पाहता प्रत्येकाला घर मिळाले पाहिजे, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रयत्न केला पाहिजे, वास्तविक पाहता भारतीय जनता पार्टीचे सरकार काटेकोरपणे अंमलबजावणी करीत आहे हे दिसून येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांपैकी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्र ठरणाऱयां कुटुंबीयांना आता हक्काचे घर दिले जाणार आहे. यामुळे अतिक्रमण जागे मधून गरिबांना कोणीही करू शकणार नाही.

आत्तापर्यंतच्या बांधकाम व्यवसायिकांच्या जाहिराती या व्यवसायाच्या दृष्टीने केल्या जात होत्या आणि त्या आकर्षक पद्धतीने करून आपणाला हक्काचे घर हवे ! सर्व सुविधा हव्यात ! तर अल्प किमतीत घर मिळवून देण्याबाबत जाहिराती झाले आहेत. लाखो रुपये मोजून मध्यमवर्गीयांना घर घेणे कदापि शक्य नाही. दरम्यान प्रसंगी कर्ज काढून अनेक कुटुंबीयांनी यापूर्वी घरांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. दरम्यान गरिबांना मात्र घरे मिळाली नाहीत. यामुळे नगरविकास विभागाने घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण गरिबांना घर मिळण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे.नटसम्राट नाटकातील आप्पा बेलवलकर यांचेसारखी अवस्था होती. "कुणी घर देता का घर" अशी आर्त किंकाळी गरीब अनेक वर्ष देत होता. मात्र त्याचा आवाज सरकारच्या कानी पोहोचत नव्हता. गतकाळातील सरकारने गरिबांना कायमस्वरूपी घर देण्याचा निर्णय घेतला नाही असे खेदाने म्हणावे लागेल. मात्र भारतीय जनता पार्टीने देशातील प्रत्येक गरिबाला घर देण्याचे दिलेले आश्वासनाची पूर्तता करण्याचा केलेला प्रयत्न स्तुत्य व कौतुकास्पद आहे.

स्थानिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणांचे कायमस्वरूपी घर देण्याच्या निर्णयांमध्ये ज्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ होणार आहे अशा कुटुंबातील पती-पत्नी दोघांच्याही नावे जागा केली जाणार आहे म्हणजेच सदरची जागा ही भाडेपट्टय़ाने देताना त्या करारात पती आणि पत्नी अशा दोघांच्याही नावाचा समावेश करण्यात येणार आहे.या नवीन धोरणानुसार अतिक्रमणे नियमित करण्यात येत असली तरी नवीन अतिक्रमणे होणार नाहीत याची काळजी घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. यानंतर जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागेवर अतिक्रमण झाले. तर त्याला संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. गरीबी हटाव म्हणून आत्तापर्यंत अनेक वेळेला नारा दिला गेला. मात्र देशातील गरिबी काही केल्या हटली नाही. दरम्यान भारतीय जनता पार्टीने दिलेले आश्वासन प्रत्येकाला घर देण्याचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. याचा महाराष्ट्रातील गरीब कुटुंबीयांना आनंद झाला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक महापालिका, नगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागेवर अतिक्रमण करून अनेक लोक वास्तव करीत आहेत. त्यांच्यासाठी सदरचा निर्णय उत्साहवर्धक, आनंदाचा, सन्मानाचा आहे.

गोरख तावरे,
कराड.