समाजाच्या हक्कासाठी अण्णा हजारेंना उपोषण करावे लागते, मग सरकार काय करते ?

अण्णा हजारे यांनी उपोषण करून ज्या मागण्या केल्या होत्या ते मान्य केल्यानंतर अण्णा हजारे यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. वास्तविक पाहता देशभरामध्ये समाजसेवक अण्णा हजारे यांना समाज मान्यता आहे. कारण समाजाच्या हितासाठी, समाजाच्या उत्कर्षासाठी, समाजाच्या कल्याणासाठी अण्णा हजारे आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतात. वास्तविक उपोषण करणे म्हणजे गांधी मार्गाने लोकशाहीतील हक्क मागण्याचा एक सुलभ मार्ग आहे. देश स्वातंत्र्य चळवळीच्या कालखंडामध्ये महात्मा गांधी यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारून इंग्रज सत्तेला हादरवून सोडले होते. शांततेच्या व लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण करून आपणाला हव्या असणाऱ्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा हा एक मार्ग आहे.

वास्तविक देशाची सध्याची अवस्था बिकट आहे. समाजाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, ते प्रश्न सोडवले पाहिजेत, यासाठी शासनाची मानसिकता ही सकारात्मकता हवी, कारण केंद्रात व राज्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार असले तरी समाजाच्या हिताच्यादृष्टीने घ्यावे लागणारे निर्णय संबंधित सरकारने घेतले पाहिजेत. सध्या राज्य व केंद्रमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे आणि विकासाच्या बाबतीत आम्ही गतकाळातील सरकारपेक्षा अग्रक्रमावर, प्रथमस्थानी असल्याचा दावा केला जात आहे. वास्तविक सरकार असे निर्णय घेत नाही यामुळे समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर एकाच वेळेला त्यांच्या पाच वर्षाच्या कालखंडामध्ये सर्व प्रश्न संपतील असे नाही, कारण विकासाची प्रक्रिया ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे.

समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा जीवनक्रम पाहिल्यानंतर त्यांनी संपूर्ण आयुष्य समाजाच्या हितासाठी वाहून घेतले आहे. समाजसेवक अण्णा हजारे हे अनेकांसाठी मार्गदर्शक दीपस्तंभासारखे आहेत. अण्णांच्या मार्गावरून जाण्याचा प्रयत्न अनेक आजचे युवक करत आहेत. दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे गतकाळामध्ये अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केले होते. म्हणजेच उपोषणाला बसल्यानंतर देशभरामध्ये स्वतंत्रपूर्व काळामध्ये स्वातंत्र्यासाठी जसे वातावरण निर्माण झाले होते, अगदी तसेच वातावरण निर्माण झाल्यासारखे देशभरामध्ये चळवळ निर्माण झाली होती. अण्णांनी केलेल्या मागण्या विद्यमान सरकारने मान्य कराव्यात आणि जनतेला हवे ते द्यावे, असे सकारात्मक वातावरण तत्कालीन परिस्थितीमध्ये झाले होते. त्यावेळच्या सरकारनेही अण्णा हजारेंच्या मागण्या मान्य करून जनतेला न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती.

समाजसेवक अण्णा हजारे काही दिवसांपूर्वी आमरण उपोषणाला राळेगणसिद्धी येथे बसले होते. याची दखल राज्य व केंद्र सरकारने उशिरा घेतली. मात्र यातून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर अण्णा हजारे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. ही समाधानाची बाब आहे. सलग सात दिवस अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषण केले. यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची दखल घेऊन राळेगणसिद्धीत येऊन अण्णांची भेट घेतली व चर्चा केली. आणि अण्णांना उपोषण सोडण्याची विनंती केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून समाधानकारक आश्वासन मिळाल्यानंतर अण्णा हजारे यांनी आपल्या उपोषणाची सांगता केली आहे.अण्णा हजारे यांना लेखी आश्वासन मिळालेले आहे. यामुळे आता अण्णा हजारे यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारची आहे.

वास्तविक पाहता सध्या केंद्रात व राज्यात युतीचे सरकार आहे आणि सदरचे सरकार समाजसेवक अण्णा हजारे यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करतील असा विश्वास निर्माण झाला आहे.देशात सशक्त लोकपालची आवश्यकता असल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. यासाठी समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषणच्या मार्गाद्वारे मागणी केली होती आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील याची दखल घेऊन लेखी आश्वासन अण्णा हजारे यांना दिले. 2013 सालामध्ये लोकपाल विधेयक संमत होऊन पाच वर्षे अंमलबजावणी न झाल्याने सरकारकडे तशी मागणी केली होती. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे येत्या 13 तारखेस होणाऱ्या बैठकीत लोकपालबाबत निर्णय होईल, राज्यातील लोकआयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी संयुक्त मसुदा समिती तयार करण्यात येणार असून पुढील अधिवेशनात मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.लोकायुक्तांची नियुक्ती झाल्यानंतर तो लोकायुक्त देशाला दिशा देणारा असेल असा विश्वास अण्णा हजारे यांना असल्यामुळे अण्णा हजारे यांनी यासाठी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला होता आणि अण्णांच्या या प्रयत्नाला यश आलेले आहे.

देशाच्या लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या हितासाठी कायदे तयार करणे आवश्यक आहे. काही प्रमाणात देशातील लोकांचा विचार करून विद्यमान सरकार कायदे करत असतात, मात्र लोकपालबाबत राज्य व केंद्र सरकारची उदासीनता होती, गेल्या पाच वर्षांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते, लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी विद्यमान सरकारने केली नसल्याकारणास्तव ज्येष्ठ नेते समाजसेवक अण्णा हजारे यांना उपोषणाच्या मार्गाद्वारे शासनाला जाग आणावी लागली, हे एका दृष्टीने दुर्दैवी बाब म्हणता येईल. समाजाला सरकारकडून काही अपेक्षा असेल तर त्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आणि अण्णा हजारे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना आमरण उपोषणाला बसावे लागते, हीच खरी लोकशाही आहे का ? असा एक प्रश्न निर्माण होतो.

गोरख तावरे,
कराड