सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करून डान्सबारबाबत निर्णय होईल - मंत्री रणजीत पाटील

कराड दि.१८(लक्ष्मीपुत्र) - डान्सबार संबंधाने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर राखून, सखोल अभ्यास केला जाईल, या निर्णयाचा पुरेपूर उपयोग करून शासन डान्सबारचा निर्णय होईल अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी कराड येथे पत्रकारांशी बोलताना दिला.

मलकापूर नगरपंचायत पंचवार्षिक निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मंत्री रणजीत पाटील कराड येथे आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावस्कर उपस्थित होते.

डान्सबार बाबत अधिक बोलताना मंत्री रणजीत पाटील म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे कॉफी माझ्यापर्यंत आलेली नाही, त्यामध्ये असे दिसते की सुप्रीम कोर्टाला आम्ही सुचवलेला वेळा सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेल्या आहेत. ७ ते ११.३० वाजेपर्यंत असायला हवेत, बीभत्सपणा त्याच्यातला जसा की, नोटा अंगावरती शॉवर करतात किंवा पैसे उधळले जातात ते होऊ नये, यासाठी सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. हे करायचे असेल तर तुम्ही टीप द्या, डान्सबार मालक व सेवकांसोबत करार व्हायला पाहिजे. त्यांच्या दोघांचा करार असला तर आपल्याला कोण काम करतो, कोण नाही करत, या गोष्टीसुद्धा सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेल्याआहेत. या सगळ्या गोष्टींना घेवून जो काही निर्णया आला असेल, त्या सर्व सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करत आहे.ज्या ज्या गोष्टी आम्हाला त्यांनी अपील केल्या आहेत. त्या गोष्टींचा पुरेपूर उपयोग करत या सगळ्या डान्सबारवरती जो काही निर्णय घ्यायचा आहे. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अगदी सखोल अभ्यास केल्यानंतर त्यातून मार्ग काढता येईल. आम्ही सगळ्या पर्यावर गोष्टी प्रसिद्ध करू. आणि पूर्ण प्रयत्न राज्य शासनाचा हा राहील की, जो काही निर्णय झाला त्याचा आम्हाला आदर करावा लागेल.

डान्सबार बंद करण्याबाबत आदरणीय आर.आर. पाटील यांनी जो निर्णय घेतला, त्याबाबत आजही सर्वसामान्यांची भावना तीव्र आहे. लोकांच्या तीव्र भावना सोशल मीडियावर प्रकट होत असतात. हा निर्णय राहिला पाहिजे यासाठी आपण आटोकाट प्रयत्न करू. या सगळ्यांसोबत सुप्रीम कोर्टाचा ही आदर करू असेही मंत्री रणजीत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

नगरविकास आराखडा दहा ते वीस वर्ष होत नव्हते, ठराविक मर्यादित म्हणजेच दोन वर्षात विकास आराखड्याचा निर्णय व्हावा, या निर्णयामुळे राज्यातील 85 विकास आराखडे मंजूर केले आहेत हा एक उच्चांकच आहे. नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि शहरांचा विकास नियोजित पद्धतीने होण्याच्या दृष्टीने पंचवीस ते तीस हजार लोकसंख्या असणारे मोठे गावे, ग्रामपंचायती होत्या. ठिकाणी राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती किंवा माझे साम्राज्य राहिले पाहिजे, ग्रामपंचायत राहिली तर माझे साम्राज्य राहील, ही मानसिकता होती. मुख्यमंत्री यांच्याकडे नगरविकास खात्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. जे जे तालुका मुख्यालय असेल तेथे ग्रामपंचायत राहणार नाही. तिथे नगरपंचायत होईल, राज्यांमध्ये 125 ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. ग्रामीण विकासातून नगरविकास साधला जात आहे. असेही मंत्री रणजीत पाटील यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

महाराष्ट्र सध्या हागणदारी मुक्त करु शकलो, त्याचबरोबर आवास योजनेसाठी वाळू नसेल तर पाच ब्रास वाळू फुकट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर लोकांना घर मिळावे, घर बांधकामासाठी अनुदान नव्हते, अनुदान देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. लोकांना घर मिळावे यासाठी जर सातबारा नसेल तर ८ अ नावाने करा, घर त्यांच्या मालकीचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी मार्चमध्ये आचारसंहिता लागली तर स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेचे काम थांबेल काय ? असे विचारले असता मंत्री रणजीत पाटील म्हणाले, स्वच्छ सर्वेक्षण हे लोकांच्या फायद्यासाठी आहे. त्यामुळे बहुदा आचारसंहितेचा स्वच्छ सर्वेक्षण कामामध्ये काही परिणाम होणार नाही. शहर व नगर विकासासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पंतप्रधान आवास योजनासंबंधी बोलताना मंत्री रणजीत पाटील म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यावेळी आमचा क्लास घेतात, त्यावेळी आम्हाला भीती असते की, जर आम्ही जर यांना घरे देऊ शकलो नाही तर आमचे काय होईल ? लोकांची जेवढी गरज आहे ना घरांची त्याहीपेक्षा अधिक आमची गरज आहे, लोकांना घरे देण्याची. याच्यावरून आमचे मूल्यमापन होईल, लेखा अहवाल तयार होईल. घरे देण्याची केवळ घोषणा नव्हे तर आमची जबाबदारीच आहे. असे शेवटी मंत्री रणजीत पाटील यांनी सांगितले.