सहकार क्षेत्राबद्दल युती सरकारचा नकारात्मक दृष्टिकोन बदलून सहकाराबद्दल सकारात्मकता दाखवली पाहिजे आणि सहकाराला मदतीचा हात दिला पाहिजे

सरकारकडून सहकारासाठी कोणताही प्रतिसाद नाही वास्तविक पाहता सरकारने सहकार क्षेत्राला बळकटी मिळेल अशा पद्धतीने सहकार्य केले पाहिजे. कारण महाराष्ट्रामध्ये सहकारी चळवळीमुळे ग्रामीण भागाची प्रगती झालेली आहे. यशवंतराव चव्हाण वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते यांनी सहकार सक्षमपणे राबविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेले आहेत. केवळ पक्षीय राजकारणाचा विचार न करता ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांबरोबरच ग्रामीण भागाचा उत्कर्ष झाला आहे हे कोणीही नाकारणार नाही. ग्रामीण भागाचा प्रगतीचा आलेख असाच उंचावत ठेवायचा असेल तर सहकार क्षेत्राला मदतीचा हात सरकारने दिला पाहिजे. कारण अलिकडच्या काळामध्ये सरकार सहकार क्षेत्राला मदत करत नाही ही वस्तुस्थिती अनेक आमदार आपापल्या मतदारसंघांमध्ये सांगताहेत. नुकतेच आमदार बाळासाहेब पाटील यांनीही सरकारकडून सहकारासाठी कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही अशी खंत व्यक्त केली आहे.

सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका, सहकारी दूध संस्था, विविध कार्यकारी सोसायटी यांच्यासह अनेक छोट्या-मोठ्या संस्था ग्रामीण भागामध्ये काम करताहेत स्वातंत्र्यानंतर सहकार चळवळीमुळेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकास झाला. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ, कोकण याठिकाणीही सहकारामुळे प्रगतीची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यामुळे सध्या शिवसेना भाजप सरकार सत्तेवर आहे. सत्तेवर असणाऱ्या शासनातील लोकप्रतिनिधींचे सहकारातील संस्था नाहीत, म्हणून त्याच्याकडे कानाडोळा करणे योग्य होणार नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार सत्तेवर असेल तर जनतेची प्रगती कशी होईल ? कोणत्या निर्णयाने सामान्य जनतेला आर्थिक फायदा होईल ? असे निर्णय घेतले पाहिजेत म्हणूनच, सहकार हा महाराष्ट्रात रुजलेला आहे. सहकाराला ताकद दिली गेली पाहिजे किंवा सहकार क्षेत्रातील तज्ञ सरकारकडून अपेक्षित मदतीची अपेक्षा व्यक्त करतात त्यावर सरकारने विचार करून मदत करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारसरणीचा आहे. याचा तरी विद्यमान सरकारने विचार केला पाहिजे.

वास्तविक पाहता युती सरकार हिंदुत्ववादाला अधिक चालना देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. हेही रास्तच आहे, अयोग्य आहे असे कोणाचे म्हणणे नाही. ज्या राजकीय पक्षाची विचारसरणी आहे. त्यांचा विचार इतरांना पटला किंवा नाही पटला तरी, तो त्यांचा विचार आहे तो नाकारता येणार नाही. मात्र सरकारकडून सहकार क्षेत्राला जी मदतीची आवश्यकता आहे, गरज आहे, या संबंधाने विद्यमान सरकारमधील मंत्र्यांनी याचा विचार करून सहकार क्षेत्राला मदतीचा हात देणे गरजेचे व आवश्यक बाब आहे, याकडे दुर्लक्ष होता उपयोगाचे नाही. पक्षीय राजकारणा पलीकडे जाऊन सहकाराकडे पाहिले पाहिजे. वास्तविक पाहता सहकार क्षेत्रातील बहुतांश संस्था काँग्रेस व राष्ट्रवादी या राजकीय पक्षाच्या आहेत. हे जरी मान्य केले तरी सदर संस्था या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रगतीसाठी अथवा सर्वसामान्य लोकांना मदत कशा पद्धतीने करता येईल असे काम करीत आहेत याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सहकारामुळेच शेतकयांचे आर्थिक जिवनमान उंचावणेस मदत झाली आहे. हे सत्य नाकारता येणार नाही कारण, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची प्रगती झाली ती केवळ सहकार क्षेत्रामुळे.

सहकाराकडे सध्याचे सरकार नकारात्मक दृष्ट्या पाहून साखर कारखान्यांना पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात पोषक निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करीत आहे. अशी खंत आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. वास्तविक पाहता आमदार बाळासाहेब पाटील यांचा स्वभाव पाहता राजकारणासाठी ते कोणावरही, कसलीही प्रकारची टीका करीत नाहीत. कारण सरकारकडून नकारात्मक दृष्ट्या सहकाराकडे पाहिले जात असेल तर घाईगडबडीने ते बोललेले नसावेत, कारण अनुभवाअंती  आमदार बाळासाहेब पाटील यांचा बोलण्यासाठी नाईलाज झाला असेल, म्हणूनच त्यांनी सरकारच्या सहकार क्षेत्रबाबत टीका केली असावी आणि विरोधक आहे म्हणून टीका करण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही. याचा तरी किमान शिवसेना-भाजप सरकारने विचार करावा आणि सहकाराला सरकारने मदतीचा हात देण्यासाठी एक पाऊल उचलावे.