विदेशी पाळीव प्राण्यांची माहिती 6 महिन्यांच्या आत घोषित करा

विदेशी जनावरांच्या आयात नियंत्रणासाठी विदेशी पाळीव प्राण्यांची माहिती 6 महिन्यांच्या आत घोषित करा

पर्यावरण, वन, जलवायू परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार

           कराड (लक्ष्मीपुत्र) - समुद्री कासव, मार्मोसेट अथवा आफ्रिकन ग्रे पोपट अथवा अन्य इतर कोणत्याही विदेशी प्रजातीचे मालक आहेत ? राज्यातील प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षक (वन्यजीव) यांच्याकडे एक फॉर्म सबमिट करावा लागेल व रीतसर त्यांच्याकडून ना हरकत घ्यावी लागेल. कशी माहिती मानद वन्यजीव रक्षक आणि वन्यजीव गुन्हेगारी नियंत्रण विभागाचे सदस्य रोहन भाटिया यांनी दिली.
           केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने पहिल्यांदाच, थेट विदेशी प्राण्यांच्या आयात व मालमत्तेची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक आदेश  जारी केला आहे. विदेशी प्रजातींच्या मालकांना त्यांच्या पाळीव प्राण्यांची माहिती स्वेच्छेने सहा महिन्यांत जाहीर करण्यास सांगितले आहे. सरकारच्या परिवेश पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेल्या आदेशात स्वदेशी स्वेच्छेने प्रकटीकरण, नोंदणी आणि आयात केलेल्या विदेशी जिवंत प्रजातींच्या घोषणेद्वारे विदेशी विदेशी प्रजातींचा शोध विकसित करणे आणि त्यांच्या आयातीसाठी एक प्रक्रिया दर्शविण्याचा प्रस्ताव आहे.
           सल्लागारानुसार, “विदेशी थेट प्रजाती” या शब्दामध्ये “वन्य प्राणी आणि वनस्पतींचा धोका असलेल्या प्रजातींमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अधिवेशन च्या परिशिष्ट I, II आणि III च्या अंतर्गत नावाच्या प्राण्यांचा समावेश आहे” आणि “त्यांच्या अनुसूचीतील प्रजातींचा समावेश नाही. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972 ”. सीआयटीईएसद्वारे (CITES) अंदाजे 5,800 प्राण्यांच्या प्रजाती आणि 30,000 प्रजातींच्या वनस्पतींचे संरक्षण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराद्वारे अतिरीक्त शोषणापासून केले जाते.
            थेट विदेशी प्राण्यांची आयात हिंदुस्तानात सीमाशुल्क कायद्यात समाविष्ट आहे, तर वन्यजीव तज्ञ दीर्घकालीन पाळीव प्राणी म्हणून हिंदुस्थानात ठेवल्या जाणाराया  या विदेशी प्रजातींचे कागदपत्र व नियमन करण्यासाठी कठोर कायदे व मार्गदर्शक सूचना मागवत आहेत. बॉल पायथन, स्कारलेट मकाव, विविध प्रकारचे लव्ह बर्ड  व परदेशी , पोपट समुद्री कासव, साखर ग्लायडर (पेटरॉरस ब्रेव्हिसेप्स), मार्मोसेट आणि करड्या रंगाचे आफ्रिकन पोपट हे हिंदुस्थानातील काही परदेशी प्रजाती आहेत.
            लोकांना विदेशी प्रजातींचे मालकत्व जाहीर करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, त्यांना विदेशी थेट प्रजातींशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे तयार करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर तेच जाहीर करणार्‍यांना कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असणार आहे. 1976 मध्ये केंद्र सरकारने सीआयटीईएस कायद्यावर स्वाक्षरी केली . नवीन आदेशानुसार हिंदुस्तानात अधिक प्रभावी सीआयटीईएस कार्यान्वयन करण्यास परवानगी देईल व लोक, मालक त्यांच्याकडे काय आहे ते घोषित करतील