स्वाभिमानीच्या आंदोलनाचे यश - सचिन नलवड़े मागण्या वेळेत पूर्ण झाल्या नाहीत तर आंदोलनावर ठाम

कराड - कण्हेर धरण प्रकलपग्रस्त वाघेश्वर, पिंपरी, चिंचणी, केंजळ या गावच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्त शेतकरी एकत्र झाले होते. व धरणग्रस्तांच्या प्रश्नासाठी प्रांतांधिकारी कार्यालयासमोर प्रजासत्ताकदिनी स्वाभिमानीच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांकडून मुंडन आंदोलन करुन सरकारचा दहावा घालण्यात आला होता. याची दखल घेवून भूमी अभिलेख कार्यालयाने ३१ जानेवारी रोजी पाटबंधारे विभागाला मोजणीसाठी लागणाऱ्या रक्कमेचे पत्र दिले. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने २ फेब्रुवारी रोजी धनादेशाद्वारे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे पैसे वर्ग केल्याची माहिती स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवड़े यांना दिली. 

प्रांतांधिकारी यांनी २३ जानेवारी रोजी तहसील कार्यालयात स्वाभिमानीचे पदाधिकारी, प्रकल्पग्रत व भूमि अभिलेख, पाटबंधारे अधिकारी यांची बैठक घेतली होती. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोड़ावण्यासाठी पाटबंधारे विभागाला गावठान मोजणीसाठी लागणारी रक्कम ३१ जानेवारीपर्यंत भूमि अभिलेख कार्यालायाकड़े वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु प्रत्येक बैठकीत फक्त आश्वासन मिळते प्रश्न सुटत नाहीत ही भूमिका घेवून आंदोलकांनी सरकारचे श्राध्द घालून मुंडन आंदोलन करण्यावार ठाम राहिले होते. 

प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी स्वाभिमानीचे जिल्ह्याध्यक्ष सचिन नलवडे यांनी बैठकीत ठरलेल्या वेळेनुसार संबंधित विभागाने कामे केली नाहीत तर त्यांच्या कार्यालायात घुसून कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. याची दखल घेवून भूमी अभिलेख कार्यालयाने ३१ जानेवारी रोजी पाटबंधारे विभागाला मोजणीसाठी लागणाऱ्या रक्कमेचे पत्र दिले. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने २ फेब्रुवारी रोजी धनादेशाद्वारे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे पैसे वर्ग केल्याची माहिती स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवड़े यांना दिली. 

स्वाभिमानी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पहिल्या मागणी संदर्भातील आंदोलनाचे यश असल्याचे मानले जात आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाने आता २८ फेब्रुवारीपर्यंत गावठानची मोजणी करुण पूर्ण नकाशा तयार करावयाचा आहे. तसेच प्रत्येक खातेदाराला हद्द कायम करुन द्यायची आहे. तसेच त्यानंतर महसूल विभागाने खातेदाराला त्याच्या जमिनीचा सातबारा द्यायचा आहे. यावेळी मोजनीची रक्कम वेळेत वर्ग केल्याबद्दल सचिन नलवडे यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच १५ फेब्रुवारीपर्यंत शेतीला पाणी मिळण्यासाठी लागणाऱ्या बाबींचा अहवाल संबंधित विभागाने तयार करुन प्रांतांधिकारी यांना द्यायचा आहे व २८ फेब्रुवारीपर्यंत जमिनीची मोजनी करुण सातबारा द्यायचे आहेत. या मागण्या वेळेत पूर्ण झाल्या नाहीत तर आंदोलनावर ठाम असल्याचे स्वाभिमानीने सांगितले